संखुवासभा : संखुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभा र स्थानीय तहबीच आइतबार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाका अध्यक्ष शंकरमान कँडेलले जानकारी दिए।
संखुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँडेलले बताए।
१० वटै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा सम्झौता गरेको नापी कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख तथा राष्ट्रिय भूमि आयोग सदस्य सचिव लक्ष्मी थापाले जानकारी दिएकी छन्।
जिल्लाको खाँदबारी, चैनपुर, मादी, पाँचखपन, धर्मदेवी नगरपालिका, चिचिला, मकालु, सभापोखरी, सिलिचोङ र भोटखोला गाउँपालिकाबीच भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न सम्झौता गरिएको सदस्य सचिव लक्ष्मी थापाले बताइन्।
स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ को दफा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहले बस्तीको तहगत क्षेत्र तोक्ने लागि स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ।
लागत सङ्कलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरु निर्धारण गर्न र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन निवेदन दर्ता भएको तथ्याङ्क राख्ने लगायत जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
त्यसैगरी आयोगले अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान र प्रमाणीकरण लागि आधार, मापदण्ड र आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को अनुसूची ३ र ४ अनुसारको ढाँचामा निवेदन फाराम उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यालय मार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न टोली खटाउन सक्ने उल्लेख छ।
