काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने चर्को दबावमा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार साँझदेखि सन्तोषको सास फेरेका छन् । आगामी चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन मंसिरमै गरौं भन्ने ओलीको प्रस्तावपछि ९ सदस्यीय सचिवालयमा उनको पक्षमा बहुमत जुटेको ओली निकट नेताहरुको दाबी छ ।
आफ्ना गल्ती कमजोरीप्रति सबैले आत्मालोचना गरौं र मंसिरमै महाधिवशेन गरौं भन्ने ओलीको प्रस्तावलाई प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादलले स्वागत गरेका छन् भने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठले मंसिरमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका प्रकट गरेका छन् । तर, यसबारे सचिवालयले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छैन ।
शनिबार दिउँसो साढे ३ बजेदेखि करिब ४ घण्टासम्म बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठक सकिनेवित्तिकै राति नै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवासतर्फ लागेका थिए । एकैछिनमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि शीतलनिवासतिरै लागे ।
शीतलनिवासमा रातारात महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि भेला भए । राति अबेरसम्म राष्ट्रपतिसँग नेकपा नेताहरुको छलफल भयो । पार्टीको सचिवालय बैठक सकिनेवित्तिकै नेताहरु शीतलनिवासमा त्यसरी छलफलमा जुट्नुलाई पार्टीको राजनीतिमा राष्ट्रपतिलाई मुछिएको अर्थमा कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी नेताहरु बैठकलगत्तै राति अबेरसम्म राष्ट्रपति निवासमा किन बसे भन्ने नेकपाका नेताहरुले खुलाएका छैनन् । असार १० गते दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरेको शीतलनिवासले पनि शनिबार रातिको खासखुस बैठकबारे केही बताएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत साथमा लिएर आगामी मंसिरमा नेकपाको एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव शनिबारको सचिवालय बैठकमा राखेपछि नेकपाभित्रको अन्तरविरोधले नयाँ मोड लिने देखिएको छ
आखिर, जे होस्, शनिबारको बैठकपछि र शीतलनिवासको जमघटपछि केपी ओली पक्षका नेताहरुमा उत्साह देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि आइपरेको संकट शनिबार रातिदेखि टरेको उनीहरुको दाबी छ । केपी ओली नजिकका एक सचिवालय सदस्यले अनलाइनखबरसँग उत्साहित हुँदै भने, ‘दुईवटा राम्रा उपलब्धिहरु भए । प्रथमतः पार्टी फुट्दैन भन्ने निश्चित भयो । दोस्रो कुरा, नेताहरु सहमतिका साथ अगाडि बढ्छन् भन्ने निश्चित भयो । र, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल एउटा पद छोड्नुपर्छ भन्ने च्याप्टर पनि अब क्लोज भयो ।’
अब आगामी मंसिरमै महाधिवेशन गर्न भ्याइन्छ त ? यो प्रश्नमा ओली पक्षका नेताले भने, ‘अलि फास्ट ट्रयाकमा गर्नुपर्छ । अभियानका रुप डोर खटाएर काम गर्नुपर्छ ।’
आइतबार बिहानसम्म सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड हेर्दा केपी ओली पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरुमा सरकारमाथिको संकट टर्यो भन्ने बुझाइ देखिन्छ । कतिपयले त अब महाधिवेशनमा ओली र प्रचण्डवीच टक्कर पर्ने बताएका छन् भने कतिपयले ओली–प्रचण्ड फेरि मिले, माधव नेपाल, झलनाथलाई खुच्चिङ भन्ने ढंगका प्रतिक्रियाहरु दिएका छन् । कतिपयले केपी ओलीसमक्ष प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरेको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले प्रचण्ड समझदारीमा आएको भन्दै प्रशंसा गरेको पाइएको छ । केही मानिसहरुले चाहिँ केपी ओलीले पार्टी र सरकारभित्रका समस्याहरुलाई पन्साउनका लागि महाधिवेशनको कार्ड खेलेको टिप्पणीहरु गरेका छन् ।
राति नै प्रचण्ड सचिवालयको स्टाटस
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेकोमा प्रचण्डले समेत स्वागत गरेको खबर पत्रपत्रिकामा आएपछि शनिबार राति प्रचण्डको सचिवालयबाट गंगा दाहालले एउटा फेसबुक स्टाटस लेखेर मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको भ्रममा नपर्न आग्रह गरिन् ।
दाहालले आफ्नो फेसबुक वालमा यस्तो लेखेकी छिन्, ‘आज अध्यक्षद्वयबीच भएको छलफलपछि बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा सहमति खोज्ने क्रममा विभिन्न विषयहरु (महाधिवेशन लगायतका) मा छलफल भएता पनि कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन र सम्पूर्ण विषयहरु छलफलकै क्रममा रहेकाले कोही पनि भ्रममा नपरौं ।’
महाधिवेशनको कार्ड र सम्भावित परिदृश्य
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत साथमा लिएर आगामी मंसिरमा नेकपाको एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव शनिबारको सचिवालय बैठकमा राखेपछि नेकपाभित्रको अन्तरविरोधले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावले सचिवालयको समीकरणमा समेत फेरबदलको संकेत गरेको छ । मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्तावले उत्पन्न गर्ने नयाँ परिस्थितिको प्रारम्भिक आकलन यसरी गर्न सकिन्छ :
प्रथमतः साविक एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको एकता महाधिवेशन जरुरी मात्र होइन, ढीलो नै भइसकेको छ । विधानतः अहिलेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गत जेठदेखि अवैधानिक नै भइसकेको छ । यो अवस्थामा चाँडो महाधिवेशन गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव नाजायज होइन । किनभने, नेकपाको अन्तरिम विधानले दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेको थियो । ०७५ जेठ ३ देखि लागू भएको अन्तरिम विधानले भनेको दुई वर्ष गत जेठ ३ गते नै समाप्त भएर अहिलेसम्म साउन लागिसकेको छ । विधानलाई पछ्याइएको भए नेकपाको एकता महाधिवेशन ०७६ सालभित्रै वा ०७७ सालको बैशाख–जेठ महिनामै भइसक्नुपर्ने थियो । तर, समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिएका कारण आगामी चैतमा गर्ने भनिएको थियो । तथापि, नेताहरुले महाधिवशेनको तयारीमा खासै ध्यान दिइरहेका थिएनन् । अब मंसिरमै गरे पनि वा चैतमा गरे पनि केपी ओलीको शनिबारको प्रस्तावले पार्टीको ध्यान महाधिवेशनतिर खिचेको छ ।
दोस्रो– मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीले दुईमध्ये एक पद तत्कालै छाड्नुपर्ने मागको औचित्य समाप्त भएको बुझाइ ओली पक्षका नेताहरुको छ । प्रचण्डले भन्दै आएको आलोपालोको माग पनि अब मुल्तवीमा जाने र महाधिवेशनबाटै नेतृत्वको छिनोफानो हुने बुझाइ संस्थापन पक्षको छ र यसमा प्रचण्ड नरम भइसकेको दाबी नेताहरुले गरेका छन् । यदि यस्तो भयो भने ओली सरकारमाथि देखापरेको आन्तरिक संकट कम्तिमा आगामी मंसिरसम्म सर्न वा टर्न सक्छ ।
तेस्रो– नेकपामा जब महाधिवेशनको सिजन सुरु हुन्छ, त्यसपछि भावी अध्यक्षका आकांक्षीहरुका वीचमा अन्तरविरोध सुरु हुनेछ र अहिले बनेको प्रचण्ड–माधव गठबन्धन भत्किनेछ भन्ने ओली पक्षको विश्लेषणलाई गलत भन्ने ठाउँ छैन । किनभने, आगामी महाधिवेशनका आकांक्षीहरु प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन् । वर्तमान उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्का नेता ईश्वर पोखरेलले पनि अध्यक्षमा दाबी गरे भने अनौठो नमान्दा हुन्छ । तेस्रो धारबाट पनि कसैले अध्यक्षमा उम्मदेवारी दिन सक्छ । र, यो स्थितिमा अहिले केपी ओलीको विपक्षमा बनेको गठबन्धन भत्किने छ । सायद यही बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले चैतको महाधिवेशन मंसिरमै गरौं भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
चौथो– केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अहिले विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन् । जस्तो कि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका भ्रष्टाचार, सरकार सञ्चालनसम्बन्धी मूल्यांकन, र कोरोना महामारीमा सरकारले खेलेको भूमिकाको समीक्षा हुनुपर्ने माग पार्टीभित्रैबाट भइरहेको छ । सरकारले राम्रो काम गर्न सक्यो कि जनतामा बदनाम भइरहेको छ भन्नेबारे पार्टीभित्र समीक्षा हुन सकेको छैन । र, यसैका लागि स्थायी कमिटीको बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर, यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याइदिँदा सरकारको कमजोरीबाट नेता–कार्यकर्ताको ध्यान विषयान्तर हुने र सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीहरुको ढाकछोप हुने लक्षण देखिएको छ ।
पाँचौं– आगामी मंसिरमाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि समयसीमाको हिसाबले पनि निकै नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म एकीकृत पार्टीको सदस्य संख्या कति हो भन्ने किटान हुन सकेको छैन । सदस्यता वितरण र नवीकरणजस्तो आधारभूत काम नै बाँकी छ । सदस्यताको मापदण्डमै विवाद र झगना पर्न सक्ने स्थिति छ । र, त्यहीँबाट धाँदली हुने खतरा छ ।
यसवीचमा सदस्यता वितरण, स्थानीय अधिवेशन, जिल्ला र प्रदेशका अधिवशेनहरु सक्नुपर्ने हुन्छ । साउन लागिसकेको छ । यस वर्षको दशैं कात्तिक १० गते परेको छ । भाइटीका मंसिरमा छ । त्यसपछि छठ आउँछ । यी सबै चाडपर्वका वीचमा महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालैदेखि काम गर्न कोरोना महामारीको जोखिम सकिइसकेको छैन । कोरोनासँगै बाढी पहिरोको जोखिमविरुद्ध जुध्नुपर्ने छ । भदौदेखि मंसिरसम्म खेती किसानीमा व्यस्त हुनुपर्ने अर्को चटारो आउने छ । पेशा व्यवसायीहरु कोरोनाले थला परेका छन्, आर्थिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहनुपर्ने बेला छ । यस्तो परिस्थितिमा मंसिरपछिको हिँउद नै महाधिवेशनका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यस अर्थमा आगामी चैत लागि तोकिएको मिति आतुरी गरेर तीन महिना अगाडि नै सारिहाल्नुपर्ने कारण र औचित्य खासै देखिँदैन । विधानअनुसार नै गर्ने भए त गत जेठमै गरिसक्नुपर्ने थियो ।
