काठमाडौं । प्रदेशसभामा कायम सदस्यहरुको बहुमत सांसदहरुको धर्ना छल्दै प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले राति आठ बजे मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । आइतवार विहान ८ बजे पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेलले ठीक १२ घण्टा पछि सुरक्षाकर्मीहरूको कडा घेराबीच पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार शपथ गराएका छन् । एकाएक राजीनामा र पुनः नियुक्तिलाई एमाले नेताहरुले संविधानको धारा १६८ (२) बाट (१) मा रुपान्तरित मात्रै भएको तर्क गरेका छन् ।
‘संविधानको धारा मात्रै बदलिएको हो । सरकार बदलिएको होइन’, नवनियुक्त मन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन् । चौधरीसहित हरि रिजाल, सन्तोष पाण्डे र विजय यादवले आइतवार राति नै शपथ लिएका छन् । ‘अरू दुई जना (कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझी) को पनि नियुुक्ति भइसकेको छ । प्राविधिक कारणले मात्रै आज शपथ हुन सकेन’, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
चौधरी र रिजालबाहेक मन्त्रीहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सांसदबाट निष्कासन गरेका नेता हुन् । पार्टीको निर्णयबिपरीत मन्त्री बनेको भन्दै जसपाले १५ वैशाखमा चारै जनालाई सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । जसपाबाट चार जना निष्कासित भएपछि प्रदेशसभाको संसदीय अंक गणित समेत बदलियो । माओवादी केन्द्रले दुई र जसपाले चार सांसद निष्कासन गरेपछि ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८१ जना बाँकी रहे । त्यसमध्ये एमालेसँग ४१ सांसद थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसैलाई उपयोग गर्दै विहान राजीनामा र दिउँसो पुनःनियुक्तिको नीति लिए ।
जबकी दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल शुरू गर्ने कार्यसूची अघिल्लो दिन नै तय थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने अविश्वासको प्रस्ताव छल्न आफूसँग बहुमत सांसद भएको अंक देखाएर एकल सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्रदेश प्रमुखको सहज साथ पाएपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसद्को विशेष अधिवेशन अन्त्य मात्रै गरिएन र विपक्षमा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर प्रस्तुत पनि पोखरेलको शपथ रोकिएन ।
‘बिहारी शैलीको राजनीतिक पनि फिक्का भयो । शंकर पोखरेल जतिको नेताबाट यस्तो आशा थिएन’, माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सांसद सुदर्शन बराल भन्छन् । संसदीय राजनीतिमा यो तहको बिकृत र अनैतिक अभ्यास नदेखे पनि उनले बताए ।
हुन पनि प्रष्ट बहुमतको दावीसहित एकल सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा भने उनीसँग ३७ सांसद थिए । बाँकी चार जनाले पोखरेललाई छोडिसकेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जानकारी दिइएको थियो ।
आफ्नैले छोडे, तर रोकिएनन् पोखरेल
विपक्षी दलहरू काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गएको ६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको थियो । कोरोना महामारीले आक्रान्त लुम्बिनीको नागरिकका पीडा र दर्द बिर्सेर विपक्षी दलहरुले जसरी सरकार बदल्ने अप्रिय खेल शुरू गरे, त्यसको जवाफमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो राजनीतिक नैतिकता र भविष्य पनि संकटतिर धकलेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई मन्त्री पद दिएर शुरू भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार जरी पनि टिकाउने खेल आफ्नै सांसदहरुले पार्टी र पद छोड्दा पनि रोकिएन । ‘पार्टीको घोषणापत्रमा गरेको वाचाअनुसार काम हुन सकेन । यस्तै अवस्थामा चुनावमा जाँदा त जनताले लखेट्छन्’, प्रदेश सांसद र एमाले पार्टीबाट राजीनामा दिएका दृगनारायण पाण्डेय भन्छन् । एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका पाण्डेय कपिलवस्तु–२ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । आइतवार मध्यान्ह दुवै पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले भने, ‘नागरिक कोरोना महामारीको चिहानमा उभिइरहँदा प्रदेश संसद्मा अल्पमत र बहुमतको खेल भयो । अब मलाई यतातिर ध्यान छैन ।’
विहान ८ बजे राजीनामा दिएर ९ बजे बोलाएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बोलाएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पाण्डेय सहभागी भएका थिए । बैठक सकिए लगत्तै पाण्डेयले राजीनामा दिए । पाण्डेयसँगै धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजेय शाहीले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल छोडेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले तयार पारेको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । सूर्य चिन्ह लिएर २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको उम्मेद्वार बन्दै श्रीवास्तव कपिलवस्तु–२९२० र शाही पश्चिम नवलपरासी ९२० बाट निर्वाचित भएका थिए । अहिलेसम्म एमाले दलको बैठकमा सहभागी हुने र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिदै आएका उनीहरु आइतवारदेखि विपक्षी गठबन्धनमा उभिएका छन् ।
पोखरेलले बोलाएको दलको बैठकमै अनुपस्थित दाङ–३ (ख) की प्रदेश सांसद विमला वली माओवादीतिर लागेको जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन नै गरिन् । यसरी आफैंले दावी गरेको ४१ बाट चार जना घटेर ३७ सांसद रहँदा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुनः शपथ लिएका छन् । ‘दलको बैठकबाट सर्वसहमतिले निर्णय गरिएको हो । त्यसैअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस भयो । संसदमा औपचारिक निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ’, नवनियुक्त मन्त्री चौधरी भन्छन् । यदि बहुमत गुमेको औपचारिक जानकारी भए त्यसैअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् ।
सामुन्नेको संकट
मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध ४२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने, नियुक्तिदेखि शपथ रोक्न आग्रह गर्दा पनि प्रदेश प्रमुख यादव नरोकिएपछि विपक्षी दलहरुले कडा आलोचना गरेका छन् ।
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त पोखरेलको पुनः नियुक्तिलाई असंवैधानिक र अनैतिक भनेका छन् । विपक्षी दलहरुले बहुमत सांसदले प्रस्ताव गरेका नेता कुलप्रसाद केसी नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडान पनि लिएका छन् । तर, शपथ ग्रहण देखि मन्त्रिपरिषद् समेत बिस्तार भइसकेकाले अब एक वर्ष ढुक्क भएको तर्क पोखरेल निकट नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
तर, निकट राजनीतिक परिदृष्य र प्रदेशसभाको संसदीय गणित हेर्दा भने शपथ लिएर मात्रै पोखरेलको पद धेरै जाने देखिन्न । किनभने आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन प्रदेशसभाको बहुमत आवश्यक हुन्छ । जुन बहुमत मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग रहने देखिँदैन । आइतवारको संसदीय दलको बैठकमा सामेल भएका बिष्णु पन्थी र रमा घर्तिमगरको पनि समेत मुख्यमन्त्री पोखरेल आउनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहका यी दुई सांसदले पनि साथ दिएनन् भने मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग प्रदेशसभामा ३५ सांसद मात्रै रहन्छन् ।
अर्थात्, विपक्षी दलहरुले चाहनाअनुसार तत्काल कुनै राजनीतिक कदम अगाडि नबढेपनि बजेट ल्याउने बेला मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संकट आइलाग्ने तथ्य ओली निकट नेताहरुले समेत स्वीकार्छन् । ‘यसले उहाँ ९शंकर पोखरेल० लाई राजनीतिक क्षति समेत पुग्यो । आफ्नै सांसदहरुले साथ नदिने अवस्था आउन दिन हुन्न थियो’, एक नेता भन्छन् । हुन पनि सवैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणले प्रताडित लुम्बिनीका अभिभावकीय भूमिकामा रहेका पोखरेलले सर्वदलीय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने बातावरण बनाउनु त टाढाको कुरा भयो, प्रष्ट संसदीय अल्पमतमा पर्दा पनि कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेर मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएको खबर अनलाइन खवरमा छ ।
