काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा जवाफी बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत काम गरेकाले त्यसलाई अदालतले खारेज गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर बन्न नसक्ने पनि बताए । कतिपय देशमा प्रधानमन्त्रीलाई र कतिपय देशमा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार भए पनि नेपालमा दुवैलाई विशेषाधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यहाँ (नेपालमा) प्रधानमन्त्रीको नोकर संसद हुदैन । संसदको आफ्नै ओरिजिन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले घुमाउन सक्दैन ।’
थापाले प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्नबाट नागरिकलाई वञ्चित गरेको पनि बताए । ‘श्रीमान म सँग संविधान चेञ्ज गर्ने अधिकार छैन । तर, संविधानले दिएको फल खाने अधिकार मलाई पनि छ । मलाई फल खान नदिएर, देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने अधिकार हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । त्यसकारण रिट जारी हुनुपर्छ’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानमा श्री ३ र श्री ५ पनि कहिँ नभएको भन्दै सरकारी पक्षका वकिलहरुको तर्कको खण्डन गरे । यसअघि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विगतका श्री ३ र श्री ५ लाई जति अधिकार दिएको दावी गरेका थिए ।
‘यो संविधानमा न श्री ३ छ न श्री ५, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ भनेको छ संविधानले । हिजोको संविधानमा राजनीतिक अधिकारको व्याख्या थिएन । आज त्यो पनि रहेको छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले ब्याख्या गरेर विघटनको अधिकार पाउने भन्ने हुन्छ र ?’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैदान बाहिर गएर गोल हान्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘भकुण्डो खेलजस्तै भयो । प्रधनमन्त्रीले मैदान बाहिर गएर गोल हान्न खोज्नुभयो । मैदान बाहिर गएर गोल गर्न सक्दैनन्’ भट्टराईले भने, ‘यो अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई मैदानमा फर्काउनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तानाशाही कदमलाई नरोके प्रदेशहरुमा पनि तानाशाहहरु जन्मिने बताए । ९४ वर्षीय भण्डारीले भने, ‘संघको यो नजीर कायम गरिदियो भने प्रदेशहरुमा समेत अविश्वासका प्रस्तावहरु आउनै सक्दैन । यो बुझेर संघीय तानाशाहलाई रोकिएन भने हरेक प्रदेशमा सात वटा तानाशाह जन्मिन्छन् । एउटा तानाशाह भनिरहँदा सात–सात वटा जन्मिन्छन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई विष्णुकै अवतारको रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै त्यो गलत भएको बताए । ‘यहाँ इजलासमा प्रधानमन्त्रीलाई विष्णुको अवतारको रुपमा प्रस्तुत गरियो । यो गलत छ । प्रधानमन्त्री श्री ३ श्री ५ वा विष्णुको अवतार होइन’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको बोली फेरियो
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पछिल्ला दिनमा संसद विघटनबारे प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिएको बताए । ‘केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको बोली फेरिन थालेको छ । पहिले संसद विघटन सदर हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अस्ति बुटवल पुगेर संसद विघटन बदर भए अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्न थाल्नुभयो’ उनले भने, ‘अदालतमा वकिलहरुको बहसले उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) मा चार चाँद लागेको देखियो ।’
थापाले बुटवलको प्रसंग ल्याएपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले रोक्न खोजे । सिन्हाले बाटो र सभामा भएको कुरामा नजान आग्रह गरे । तर थापाले बाहिर भएको कुराले पनि हर्ष लाग्ने भन्दै टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीको भाषणको यो विषय पनि इजलासलाई प्रासंगिक भएको जिकिर गरे । त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले भने ‘बाटो र सभामा भएको कुरामा हामी हर्षित हुँदैनौं’ भन्दै त्यसतर्फ जजान पुनः आग्रह गरे ।
श्रीमानहरुको धारणा सुन्न मन छ !
यो मुद्धामा एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि न्यायाधीशको धारणा सुन्ने मन भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘यही विघटनले गर्दा श्रीमानहरुको सुरक्षा बढाउनु परेको छ । अनेक नाटकहरु भइरहेका छन् । पुनर्स्थापना भएपनि हामीले र बेञ्चले केही पाउँदैन । विघटनको इतिहास श्रीमानहरुले पनि भोग्नुभएको छ ।’
अब एमिकस क्युरीको बहस
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्वामा रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएको छ । अब अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस सुरु हुनेछ ।
एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीशकृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन् । उनीहरुले कुनै पक्ष विपक्षमा नरही अदालतलाई राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीको रायपछि फैसला आउनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यो मुद्वा हेरिरहेको छ । इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
onlinekhabar.com बाट
