विराटनगर — प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेसँगै दुवै समूहको तानातानमा कांग्रेस परेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउन मुख्यमन्त्री राई समूहले र प्रस्ताव सफल बनाउन दाहाल–नेपाल गरी दुवै समूहले कांग्रेसलाई रिझाउन थालेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेसको सहयोगबिना अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षाका साथै प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि कांग्रेसलाई साथ लिई सरकार पुनर्गठन गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकार पुनर्गठन अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराएर पनि हुन सक्छ र त्योभन्दा अगाडि पनि अवस्था हेरेर हुन्छ ।’
नेकपाको कुल ६७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री राईसँग अहिले २३ जना प्रदेशसभा सदस्यमात्रै खुलेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा र कृष्णकुमारी राई पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन खातुन सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।
यता दाहाल–नेपाल समूहमा ४० जना प्रदेशसभा सदस्यहरू खुलेका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका बलबहादुर साम्सोहाङ, राजन राई र मतदान गर्न पाउने उपसभामुख सरस्वती पोखरेल दाहाल–नेपाल समूहमै खुलेका छन् । प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न दाहाल–नेपाल समूहलाई ७ जना प्रदेशसभा सदस्य थप आवश्यक छ । प्रदेशसभामा जनता समाजवादीको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । दाहाल–नेपाल समूहलाई अविश्वास सिद्ध गर्नका लागि २१ जना
प्रदेशसभा सदस्य रहेको कांग्रेसको साथ नभई नहुने अवस्था छ ।
उता मुख्यमन्त्री राईलाई अविश्वासको प्रस्ताव विफल बनाउन अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसको साथले मात्रै नपुग्ने अवस्था छ । जसपाको साथ पनि अपरिहार्य हुन्छ । तर राईनिकट नेताहरूले हस्ताक्षर गरेकामध्ये पनि केही प्रदेशसभा सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहने ठोकुवा गरिरहेका छन् । त्यसकै आधारमा मुख्यमन्त्री राईले आरामले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहने बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अब राईसँग प्रदेशसभा सदस्य रिझाउन २८ दिन बाँकी छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई रिझाउनमा उनी रातदिन लागेको प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाइ छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षका नेता निर्वतमान मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्री राई आफ्नो पद जोगाउन लागिपरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएर डराउने, तर्साउने र धम्क्याउने कार्य गरेको आरोप लगाएका हुन् । दाहाल–नेपाल पक्षलाई बाँकी २८ दिनसम्म आफ्ना समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरूको संरक्षण गर्न चुनौतीपूर्ण भएको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् । दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका भीम आचार्यको व्यक्तिगत व्यवहारका कारण सोही समूहका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरू रुचाउँदैनन् । त्यसमै खेल्न मुख्यमन्त्री राईको ध्यान केन्द्रित छ । आचार्यको यही कमजोरीको फाइदा उठाएर राई संसदीय दलको नेतामा २६ मतसहित विजयी भएका थिए भने आचार्य २४ मत प्राप्त गरेर पराजय बेहोरेका थिए ।
संसदीय दलमा धोखा दिएका आफ्नै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिले पुनः आचार्य समूहमा फर्केका छन् । आचार्यले मुख्यमन्त्री राईले गतिलो काम गर्ने भनेर गएका साथीहरू गतिलो काम नदेखेर फर्केर आएको बताए । ‘अहिले अवस्था फेरिएकाले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षाका लागि साथीहरू पुनः असंवैधानिक धारमा रहेका मुख्यमन्त्रीसँग नजानेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने, ‘अहिले अंकगणितीय हिसाबमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोलबद्ध भएर प्रतिगमनको सामना गर्नु आवश्यक छ ।’
कांग्रेसलगायत लोकतन्त्रका लागि लडेका सम्पूर्ण शक्तिसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको आचार्यले बताए । ‘कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग अहिले सामान्य कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय निर्णय र निर्देशनमा अलमल भएकाले छलफल घनीभूत हुन सकिरहेको छैन तर राष्ट्रिय राजनीति र सात प्रदेशको सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरमै लोकतान्त्रिक पक्षधर पार्टीहरूसँग सहमतिका लागि प्रयत्न भइरहेको छ ।’
दुवै समूहको सफलता र असफलतामा कांग्रेस निर्णायक भएको छ तर कांग्रेसले दुवै समूहसँग छलफल जारी राखे पनि निर्णयमा पुग्न केन्द्रीय निर्देशन पर्खेर बसेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संघीयता जोगाउने कांग्रेसको नीति रहेकाले प्रदेशसभा भंग हुन नदिनेमा सचेत रहेको बताए । ‘अब कुन समूहलाई सघाउने त्यसका लागि छलफल गर्दै छौं र यो निर्णय हतारोमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका पार्टी सभापति, नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र कानुनविद्हरूसँग कसलाई सघाउँदा भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’
हस्ताक्षर गर्नेलाई स्पष्टीकरण
नेकपा ओली समूहमा रहेका प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सोमबार स्पष्टीकरण सोधेका छन् । संसदीय दलमा छलफल नगरी प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएकाले २४ घण्टाभित्र प्रस्ताव फिर्तासहित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र पठाएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए ।
स्पष्टीकरण नदिनेलाई संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको विधानबमोजिम कारबाही गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई फोनमार्फत जानकारी गराएको र लिखित पत्र हुलाकमार्फत पठाइएको राजभण्डारीले सुनाए । मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा पनि आफ्ना पक्षमा बहुमत पुर्याउने हतियारका रूपमा स्पष्टीकरणलाई प्रयोग गरेको निवर्तमान मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
‘धम्कीले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार रहँदैन भन्ने कुरो स्पष्ट भइसकेको छ । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको बहुमतले पुस १९ गते बैठक बोलाइसकेको र त्यही बैठकबाट मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई नेता बनाउँछौं ।’
नेकपाका ६७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित आइतबार मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
ekantipur.com बाट
