काठमाडौँ — ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लागेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ, काम चलाउ सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएका कुरा लागू गर्न सक्दैन,’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ माघ १५ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘संविधानविपरीत निर्णय गरेर यो सरकारले बर्बाद पार्यो ।’
त्यही वर्ष फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री भए । काम चलाउ अवस्थामा रहँदा शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता लिने सिलसिला फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् दोस्रो बैठकबाट सुरु भयो । दोस्रो कार्यकालमा काम चलाउ रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर गरेको निर्णय देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उल्ट्याइदिए । उनको पनि तर्क थियो, राजीनामा दिइसकेको काम चलाउ सरकारले महत्त्वपूर्ण र बहुआयामिक निर्णय गर्नु हुँदैन ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ जेठ १४ गते म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै संविधानसभा भंग भयो । तर भट्टराईले आफूलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राख्न भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेनन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह गरेपछि भट्टराईलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको पत्र थमाएको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सम्झिन्छन् । ‘संसद्को सदस्य भएकै कारण प्रधानमन्त्री बनेर त्यही संसद्लाई विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा के आधारले कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘बेलायत र भारतमा प्रधानमन्त्री अटेरी हुँदा हेड अफ द स्टेटले सचेत गराउँदै तिमी कार्यकारी होइनौं काम चलाउ हौं भनेर पत्र थमाइदिन्छन्, बाबुराम भट्टराईको पालामा त्यस्तै भएको हो । अहिले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै गर्नुपर्ने हो । उहाँहरू असंवैधानिक तरिकाले यो फुलफ्लेज्ड सरकार हो भन्नुहुन्छ ।’
संविधानको धारा ७७ (१) मा राजीनामा दिए, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे वा मृत्यु भए प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाले त्यसको सदस्य छैनन् र संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारिणी अधिकार अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा छैन । त्यसमाथि ओली स्वयंले तीन वर्षअघि भनेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चुनावी सरकार अर्को सरकार नआउँदासम्म काम चलाउ मात्रै हुन्छ र त्यसले दैनिक प्रशासनिकबाहेक काम गर्न सक्दैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको तर्कमा भने यो संविधानअनुसारको ‘फुलफ्लेज्ड’ सरकार हो ।
सरकारको तर्कभन्दा मौजुदा कानुनलाई आधार मान्दा सरकार काम चलाउ नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्किएपछि अब प्रश्न उठ्छ, काम चलाउ सरकारले गर्न पाउने र नपाउने काम के–के हुन् ? काम चलाउ भइसकेपछि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर संविधानको मर्म मिचिसकेपछि यो प्रश्न थप वाञ्छनीय भएको कानुनविद्हरूको तर्क छ । उसो त कुनै परिभाषा, कानुन या संविधानले राजीनामा दिएपछिको सरकार काम चलाउ हो भनेर व्याख्या गरेको छैन, यो अभ्यास मात्रै हो । तर कानुनविद्हरू संविधानअनुसार नै कार्यकारिणी अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुने र त्यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अरू काम गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘यो सरकारले नियमित दैनिक प्रशासनिक काम त गर्न पाउँछ, तर दीर्घकालसम्म असर पार्ने नीति, कार्यक्रम बजेट र योजना ल्याउन पाउँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अझ आफैंले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भूमिका भएकाले संविधानअनुसार काम भए/नभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय जतिसुकै असंवैधानिक भए पनि राष्ट्रपतिले धमाधम सदर गर्दै गएका पछिल्ला दृष्टान्तका कारण उनको भूमिका शंकाको घेराभित्र नै छ ।
प्रतिनिधिसभा जीवितै छँदा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे भने स्वतः काम चलाउ हुने परम्परा छ । संसद् भंग गरेर अर्को चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकार झन् प्राविधिक मात्रै हुन्छ किनभने सरकारले नै आफ्नो शक्तिको स्रोत मासिसकेको हुन्छ । त्यसैले चुनावी सरकारले विघटित संसद्ले पारित गरेका नीति बजेटमा मात्रै केन्द्रित रहेर काम गर्न पाउने संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ । ‘यो सरकार काम चलाउ मात्रै होइन, चुनावी सरकार हो,’ उनले भने, ‘यो सरकारलाई विघटित संसद्ले बनाएको नीति र बजेट कार्यान्वयन गर्न, पारित गरेका योजना कार्यान्वयनमा बाधा छैन । त्यसबाहेक कुनै नयाँ कुरा गर्न अनुमति छैन । चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै सरकार स्वतः काम चलाउ भइहाल्यो, राजीनामा दिन जरुरी छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । त्यही दिन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग चुनावको मितिबारे परामर्श गरेकाले सरकारले चुनाव गराउँदै छ भन्नेमा आयोगलाई आधिकारिक जानकारी नै छ ।
प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतहरूका अनुसार ओली निर्वाचनको मिति सारेर मंसिरसम्म पुर्याउने कि भन्नेमा छन्, आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा परेका रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । सर्वोच्चको निर्णय जे आए पनि त्यसले मुलुकको राजनीतिमा एकपटक उलटपुलट पार्ने निश्चितप्रायः छ । तर चुनाव हुने या नहुने दुवै सम्भावनालाई तपसिलमा राखेर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको तथ्यलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने संविधानले दिएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा सरकारको हात बाँधिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल यो तर्कलाई समर्थन गर्छन् । ‘यो सरकार काम चलाउ हो या होइन भन्नेमा आआफ्ना तर्क होलान् म त्यतापट्टि लाग्दिनँ,’ उनले भने, ‘सामान्यतः काम चलाउ सरकारको मात्रै कुरा गर्दा कुन प्रयोजनका लागि त्यो सरकार रहेको छ, त्यो काममा फोकस हुने हो । त्यस्तो सरकारले दूरगामी असर पार्ने खालको प्रतिबद्धता गर्ने, त्योअनुसारको रिसोर्स परिचालन गर्नेजस्ता काम गर्ने होइन, चुनावपछि आउने सरकारलाई जे छ, त्यही सरक्क सुम्पिने हो, अर्को सरकारलाई भारी बोकाउने काम गर्नुहुन्न ।’
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले निर्वाचन हुनुअघिको १ सय २० दिनलाई निर्वाचन अवधि भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा उल्लेख छ । यसअनुसार निवार्चन अवधि पुस १५ अर्थात् बुधबार सुरु हुन्छ । ऐनअनुसार निर्वाचन अवधिभर कर्मचारी काजमा खटाउन र सरुवा बढुवासम्म पनि गर्न पाइन्न । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले काम चलाउ सरकारले के गर्न पाउने र नपाउने भन्नेबारेमा सरकार, निर्वाचन आयोग र निर्वाचनमा रहेका दलहरूबीच फरक–फरक धारणा रहेको बताउँछन् ।
‘यो सरकारको शक्तिको स्रोत भनेको संसद् हो जहाँबाट ऊ जन्मेको हुन्छ । त्यो स्रोत नै समाप्त भइसकेपछि अर्को स्रोत निर्माण गर्ने प्रक्रियासम्मका लागि सरकार काम चलाउ हो भन्नेमा अब थप बहस गर्नॅ नै परेन,’ उनले भने, ‘विवाद अदालतमा विचाराधीन भए पनि निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको छ । त्यसैले सरकारका सीमितता छन्, त्योभन्दा बढी नै सरकार र यसका संरचना क्रियाशील भए भने अदालत बोल्ने कुरा होला । तर अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनले चुनावको मिति घोषणा भएको छ भन्ने मान्छ भने त्यो स्वतः उसको बिजनेस हो । आयोगको बलियो हस्तक्षेप र उपस्थितिको खाँचो छ ।’
गाउँले २०४८ यता नै यसरी संसद् विघटन हुँदा पदासीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिने गरेकाले त्यतिखेर सरकार काम चलाउ हो या हैन भन्नेमा बहस नभए पनि के काम गर्न पाउने र नपाउने भन्नेमा सधैं बहस हुँदै आएको बताउँछन् । ‘२०५२ मा संसद् विघटन भएपछि त्यो सरकारका मन्त्री खेलकुद कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जान हुन्छ या हुन्न भन्नेबारे पनि धेरै बहस भएको थियो,’ उनले सम्झिए ।
