सुनिता बराल
मुलुकभरिका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य अहिले अन्यौलमा छ । कोरोना संक्रमण सुरु भएको चीनको बुहानमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहँदा हाम्रो भने शैक्षिकसत्रको झण्डै आधा वर्ष बित्न लागेको छ । अभिभावक, शैक्षिक संस्था र सरकारबीच शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनबारे साझा एजेण्डा तय हुन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि अन्याय र मानसिक दबाब थोपर्ने काम भइरहेको छ । कोरोना छ भनेर सबै मुकदर्शक बन्ने अवस्थाले एउटा पिंढी नै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जनसंख्याको एक तिहाई नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परिरहेको छ ।
ऋणमा चलेको अर्थतन्त्रले शिक्षकलाई तलब भने दिइरहेको छ । कामविना नै सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक प्राध्यापकदेखि कर्मचारीले तलब लिइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउनकै लागि भए पनि अनलाइन कक्षाको बेतुक प्रयास गरे । केहीले गरिरहेका नै छन् । केही विद्यालयको अनलाइन कक्षाको अभिभावकले पैसा तिरेका छन् । ए लेभलवालाको आन्दोलनले त्यसै भन्छ । विद्यालयमा भर्ना नगरेकै कारण चलेका अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीले ‘एसेस कोड’ नपाएको गुनासो गरेका छन् । तर पनि अध्ययन पूर्ण सञ्चालन भएका छैनन् ।
९० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा राखेर सीमित विद्यार्थीलाई मात्र भर्चुअल कक्षामा अध्ययन गराउनुले मुलुकको शैक्षिक गतिमा सुधार आउँदैन । न यसले सम्पूर्ण विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चिता नै गर्छ । केही सीमित विद्यार्थी र सीमित शिक्षकमात्र शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा मुलुकको सिंगो शैक्षिक विकास सम्भव हुँदैन र यसले शिक्षालाई कुनै गति दिन सक्दैन ।
शैक्षिकसत्र पछि सार्ने तथा खेर फाल्ने निर्णय हुनु भनेको आमविद्यार्थीको भविष्यलाई पछि धकेल्नु हो । त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाएर शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न राज्यका निकाय, शैक्षिक संस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरु लागिपर्नु पर्ने बेला आएको छ । समस्या आयो भनेर आ“खा चिम्लेर बस्दा समाधान निस्कन्न । त्यसैले समस्यासँग कसरी सुरक्षित तरिकाले मुकाविला गर्ने भन्ने उपाय अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यदि कसैले कोरोनाको समस्या देखाएर शैक्षिकसत्रलाई पछि धकेल्ने या शैक्षिकसत्रलाई खेर फाल्ने कोसिस गर्छ भने त्यो मुलुकका लागि ठूलो अपराध हो ।
कोभिड–१९ को त्रासले नियमित पढाइ बन्द भएको छ महिना हुनै लागेको छ । संक्रमण फैलिने क्रम बढिरहेकाले अझै कति दिन शैक्षिक संस्था बन्द रहने हुन्, यकिन छैन । विश्वलाई नै कायल बनारहेको यस भाइरसको असर नेपालमा पनि तत्काल रोकिने छाँटकाँट छैन । परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेकाले बन्द रहेको पढाइ नयाँ ढंगबाट सुचारु गर्ने वा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने विषयमा अध्ययन गरेर जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला आएको छ । कोभिडको प्रभाव घट्ला र शैक्षिक संस्था खोलौंला भनेर जोखाना मात्रै हेरेर बस्ने अहिलेको सोचबाट माथि उठ्दै शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । यो कुरा मा कुनै बहानाले ढिलाइ हुनु एक हिसाबले राष्ट्र र शिक्षा प्रणलीमाथि नै धोका हो ।
विद्यालय तहमा सिकाइलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ र जवाफदेही हुनु पर्छ । लकडाउनको अवधिमा जति पनि शैक्षिक गतिविधिलाई गति दिने किसिमका कामहरु भए ती पनि प्रभावकारी र सबै विद्यार्थीको पहुँचमा छैनन् । विद्यालय तहका करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये कति विद्यार्थी वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा छन् भन्ने भरपर्दो तथ्यांक यो ६ महिनामा पनि किन दिन सकिएन, यसको समुचित जवाफ दिनु पर्छ । सिंगो राज्य शैक्षिक गतिमा पछि पर्नु हुँदैन । यो सिकाइलाई मन्त्रालयले अनिवार्य मानेको छैन, किन ? प्रभावकारी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन नहुँदा यसले शैक्षिक गतिविधिमा अझ ठूलो खाडल बनाउला भन्ने कुरामा होसियार हुनै पर्छ । पहुँचवालाहरुले अध्ययन गर्ने र पहँुच नभएकाहरु पछि पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । अनलाइन कक्षामात्रै अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्रै हेरिनु हुन्न ।
अनलाइन शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई शैक्षिकसत्रमा गणना पनि गरिने छ कि छैन भन्ने दोधार हटाइनु पर्छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षा पनि सीमित विद्यार्थीको पहुँचमा छन् । उनीहरूले पनि तत्कालका लागि शिक्षक कर्मचारीको तलब, घर भाडा र बैंकको किस्ता तिर्न थोरै मात्रै भए पनि रकम जुट्छ कि भनेर सकी–नसकी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । या वास्तवमै शैक्षिकसत्रको निरन्तरताका लागि हो मूल्याङ्कन गरौं । गुणस्तर र त्यसबाट आउने उपलब्धिको समेत मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।
कसैले शिक्षा मन्त्रालय अलमलमा परेको मौको छोपी ४० मिनेट मात्रै अनलाइन कक्षा लिएर आफूखुसी शुल्क तोक्दै अभिभावकलाई ताकेता गरेको सुनिन्छ, यस्तो किन ? यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालय र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन । शक्तिशाली केही विद्यालयले त शुल्क तिर्न नसक्ने हो भने नानीबाबु फिर्ता लैजानुस् भन्दै अभिभावकलाई थर्काएर भए पनि साविककै दरमा शुल्क असुलिरहेका छन् । यसको ‘मनिटरिङ’ कस्ले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संयन्त्र बन्नै पर्छ, त्यसका लागि ढिला गर्न हुन्न ।
प्राज्ञमाथिका प्रश्न
कोरोनाले त्रस्त र अलमल पारेको यो अवस्थामा शैक्षिक गतिविधि नजरअन्दाज गरेर पछिल्लो एक साताभित्र विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा बन्द, हडताल, आगजानी तथा तोडफोडसँग सम्बन्धित आधा दर्जन घटना हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो ।
– महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङमा नियुक्त गर्नुपर्ने, सुविधालगायतका माग राखेर क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष तोडफोड हुनु
– धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी
– पोखराको पीएन क्याम्पसका तलब पाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन
– त्रिविमा दुईथरि प्राध्यापक र विद्यार्थीको समूहले लगाएको ताला खोल्न अदालतको आदेश
– त्रिविकै उपकुलपतिको कुर्सी सडकमा ल्याएर जलाइनु
यी प्रतिनिधिमुलक घटना हाम्रो प्राज्ञिकस्थलभित्र हुनु अत्यन्त दुःखद घटना हुन् । यी र यस्ता गतिविधि हुनबाट रोक्न आवश्यक छ । विरोधी संगठन निकटका व्यक्ति पदाधिकारी नियुक्त हुनेबित्तिकै आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति प्राध्यापक र कर्मचारीमा छ । संस्था सुधारका लागि उनीहरू आफ्नो संगठनसँग नजिक भएका व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न सक्दैनन्, किनकि त्यतिबेला उनीहरूले रोजेअनुसारको ठाउँमा नियुक्ति पाउँछन् । त्यतिखेर आन्दोलन गर्ने समूह अर्को संगठन निकटका हुन्छन् ।
यस्तो परिपाटी शैक्षिक विसंगतिभन्दा अरू के निम्त्याउँछ र ? आवश्यक भएको ठाउँमा मात्रै प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई ज्ञान बाँड्ने प्राज्ञिक व्यक्तिबाटै तोडफोड गर्दै आन्दोलनमा उत्रन पटक्कै सुहाउँदैन ।
अबको बाटो
अवश्यै उपाय छन् । आवश्यकताले पनि उपाय खोज्छ । कोरोनाको उद्गम बुहानमा अध्यापन सुरु हुँदा हामी सधैं कोरोना देखाएर हात बाँधेर बस्न सुहाउँदैन ।
राज्य चाहिने नै यस्तै विषम परिस्थिमा निकास दिनका लागि हो । मानौं दुई वर्ष कोरोना रोकिएन रे ! अनि दुई वर्ष चुप्प लागेर बस्ने त ?
त्यस्तो हुँदैन । अध्यापन निरन्तरताका लागि स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर अध्यापनका उपाय मात्रै सुझाउने वा सघाउने होइन बरु ‘मोनिटरिङ’ पनि गर्नु पर्छ, हेल्थ प्रोटोकल र अध्यापन कस्तो छ भनेर । अभिभावकहरुसँग छलफल गरेर विश्वासको वातावरण बनाएर र ढुक्कले बच्चाको सुरक्षाको अनुभूति दिनै पर्छ । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो भूमिका देखाउने र शिक्षाको विस्तारमा योगदान दिने उचित समय यही हो । तीन तहका सरकारको उपादेयता पुष्टि गर्ने मौका पनि यही हो ।
हामीले पाठ्यभार घटाएर, कोर्ष बदलेर वा ई–लर्निङलाई बढावा दिएर भए पनि शैक्षिक गतिविधि सुचारु गराउनै पर्छ । एक शैक्षिक क्यालेण्डरको कमी राज्यलाई ठूलो क्षति हो । सयौं विकल्प छन्, खोजौं, साध्य बनाऔ । कुनै तर्कले शैक्षिकसत्र रोक्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । विश्वविद्यालयको हकमा त सबै सचेत र बयस्क हुने हुनाले कडा भौतिक दुरी, स्वास्थ्य सतर्कतासहित अध्यापन वा परीक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जुन बिद्यालयस्तरमा भन्दा बढी सहज र प्रभावकारी हुन सक्छ । अनलाइनका पूर्वाधार नभए तिनको व्यवस्थापन गरेर वा गराएर पनि शैक्षिक क्रियाकलाप सुचारु हुनै पर्छ ।
डिजिटल प्रविधि, दूरशिक्षा, रेडियो टेलिभिजन, मोबाइल, ‘सेल्फ अर फेमिली टिचिङ’ मोडालिटी पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । चाइनाको एउटा प्रान्तले हरेक विद्यार्थीलाई अलग बेञ्च र टेबुल दिएर कक्षाकोठामा अनिवार्य स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर अन्य साथीसँग भेट्न र छुन नदिएर गेटबाट पस्दा पनि यथेस्ट दुरी कायम गरेर अनि अभिभाबकको जिम्मा लगाएर अध्यापन गराइएको छ, हामी त्यसो पनि गर्न सक्छौ । स्कुल बस, कक्षा कोठा दिनमा दुई पटक निर्मलीकरण गर्न सकिन्छ ।
स्थान, भूगोल, अवस्थिति, प्रविधिको विस्तार र पहुँचले पनि विद्यार्थीको अध्ययपनमा केही भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ शैक्षिक प्रणालीलाई सघाउने गरी आवश्यकताअनुसारका प्रविधि वा प्रणाली लागू गरेरै भए पनि अध्यापन, परीक्षा प्रणाली सुचारु हुनै पर्छ ।
(बराल अनेरास्ववियु पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा नेकपाको युवा विद्यार्थी विषेश जिल्ला कमिटी सचिव हुन्)
