सरला राई
नेपाली जनताको पटक पटक को बलिदानीपुर्ण र लामो समय सम्मको संघर्षबाट नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभा बाट विक्रम संवत २०७२ सालमा संविधान जारि भए पश्चात मुलुक नयाँं राजनीतिक चरणमा प्रबेश गरिसकेको छ । नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार (संघिय ,प्रदेश र स्थानीय) सरकारको व्यवस्था रहेको छ । संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र असमान्ताको अन्त्य गर्दै संपूर्ण नेपालीलाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई आर्थिक समानता ,सम्वृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित्तता गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्व रहि सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
संघियता कार्यन्वयन को शिलशिला मा यी तिनै तहका सरकारहरुले संविधानको अनुसुचीहरुमा उल्लेखित क्षेत्राधिकार भित्र रहि एकल तथा साझा कानुनहरु बनाउदै त्यसैको मार्गदर्शन अनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । तीन तहको सरकारहरु मध्ये स्थानीय तह भनेको जनताको सब भन्दा नजिकको सरकार हो । प्रत्यक्ष जनता संग जोडिएर रहेकाले प्रदेश सरकार र संघिय सरकारलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी अलि बढि नै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । संँगसंँगै समस्या र चुनौतिहरु पनि उत्तिकै व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । किनभने जनताको नजिक मा वडा सदस्य हरु छन , वडाध्यक्षहरु छन , वडा कार्यलय छ पालिका प्रमुखहरु छन अनि उप–प्रमुहरु पनि छन र सिंगो पालिकाहरु छन । निक्कै लामो समय सम्म केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन व्यनवस्था अन्तर्गत संचालित स्थानीय निकायहरुले हरेक नागरिकहरुको आर्थिक , सामाजिक , भौतिक र राजनैतिक अवस्थाको क्षेत्रमा खासै चासो गरेको नदेखिएको , श्रोत साधनको खोजि तथा उचित व्यवस्थापन त परै जाओस सामान्य आधारभुत आवश्यक्ताहरु सम्मको पनि वेवास्ता भएको थियो । सामाजिक न्याय र समानता लाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने त झन सांच्चिकै दयनिय एबं कहालि लाग्दो नै देखिन्छ । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचना संगै संघिय शासन व्यवस्था मार्फत हरेक नागरिकले सेवा , सुविधा र सुशासनको क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । त्यस माथी घर घर मा सिंहदरवारको नाराले नागरिकको मन मस्तिष्कमा अलि वढी नै नकरात्मक प्रभाव परेका कारणले चाईने र पाउने भन्दा बेसि जनअपेक्षाहरु हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वस्थ्य, खानेपानी, यातायात, पुर्वाधार र अन्य सामाजिक क्षेत्र, जस्ता यावत क्षेत्रका असिमित चाहाना र आवश्यक्ताहरुलाई सिमित श्रोत साधनहरुले सम्बोधन गर्नु पर्ने भएका ले स्थानिय तह लाई निक्कै नै कठिन भएको अवस्था छ।
यो देशमा संघियता को अभ्यास कहिले पनि गरिएको थिएन । अन्य देशमा लागु भएको संघियता कार्यन्वयन र यसको विभिन्न गतिविधिहरुको संदर्भमा अध्ययन गरेको होला, राम्रो संग पढेको होला । तर आफैले न कुनै कर्मचारीले न जनप्रतिनिधिले भोगेको होईन र थिएन पनि । चाहे त्यो संघिय सरकारको होस, चाहे प्रदेश सरकारको होस या स्थानिय सरकारको । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै पक्षले बिल्कुल नयाँ अभ्यास गरिरहेको अवस्था हो अहिलेको । त्यसैले यो कार्यन्वयन गरिरहदा केहि केहि अफ्ठ्यारा सहित को तल–बितल हरु भैरहेका छन । जनप्रतिनिधिहरुले सबै कानुनहरु अध्ययन गर्ने समय नपाएर वा अरु कुनै कारणले आफैले बनाएको ऐन, नियम, कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर आफ्ना निर्धारित काम काज हरु गरिरहेका छन, अझै सम्म पनि आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी बोध भैसकेको छैन । योजना तर्जुमा देखि फरफराक सम्म कहिं न कहिं चुकिरहेको अवस्था छ । आफ्नो निजी स्वभाव, आनिवानि र दैनिकी हरु परिवर्तन गर्न निक्कै कठिन परिरहेको छ । यध्यपि आफू र आफ्नो परिवार को कुनै प्रवाह नगरिकन जनप्रतिनिधिहरु दिन रात नभनि जनताकै काममा दौडधुप गरिरहेका छन । आफ्नो पदिय जिम्मेवारी एवम् हैसियत पनि बिर्सिदै जनता कै लागि पुरै समर्पित भएर रात दिन खटिरहेका छन । विभिन्न अफ्ठ्यारा, झमेलाहरु ब्यहोर्दै आफ्नो काम , कर्तब्य र अधिकार को वरिपरि रहेर खटि रहेका छन् तिनै तहका कर्मचारीहरु । सरसर्ति नियालेर हेर्दा संघियता कार्यन्वयन को शुरुमा केही समय अन्योल्ता मै बित्यो, त्यस पछि केही केही सिक्दै काम गर्दै ,आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाउदै आएको भए पनि पर्याप्त जनशक्ति नभएको, कर्मचारीको ठुलो अभावले भने जस्तो काम गर्न नपाएको , हुँदा हँुदै पछिल्लो समयमा चाहिं अनुभबहरु पनि खारिदै गएको, नयाँ नयाँ भए पनि जनशक्ति (कर्मचारी)हरु को पनि उपस्थिती हुँदै गएको साथै काम पनि निक्कै तिव्र गतिमा हुँदै गरेको, आफुले सोचे जस्तो काम गर्दै आई रहेको, निक्कै राम्रो परिणाम देखिन थालेको, उपलब्धिहरु आम जनतामा अनुभुत हुन थालेको थियो । तर ठिक त्यसै बेला मुलुक नै महामारिको ठुलो चपेटामा फंस्यो । विश्व नै हताहत भयो, आक्रान्त भयो, थर्कमान भयो, त्यस मा नेपाल पनि अछुतो रहेन । तथापि तिनै तह को सरकारहरुले महामारिको बिचमा पनि पर्याप्त प्रयासहरु गरिरहेका छन । एकातिर आफ्नो संपूर्ण बलबुता, श्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर कोरोना भाईरससँग लड्नु परेको छ भने अर्कातिर आफुले जन्तासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आफ्ना निर्धारित कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्नु परेको छ ।
त्यसो त यत्तिबेला सबैको ध्यान कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणन तर्फ नै देखिन्छ । कोहि सस्तो लोकप्रियता का लागि राहात संकलन तथा वितरण गर्ने, कोहि राहत वितरण गर्ने बाहानामा राजनिति प्रतिस्पर्दा मा व्यस्त हुने, कोहि हावामा कुद्ने, कोहि कुदाउने, बिना शुर ताल कोहि नाच्ने कोहि नचाउने । भिडभाड नगर्ने, सामाजिक दुरि कायम गर्ने, सेनिटाईजर, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, विना काममा घर बाहिर हिडडुल नगर्ने, घरमै बस्ने जस्ता कुराहरु सबैलाई कण्ठ भैसकेको छ । तर बिडम्बना । यो सब कुरा खाली अरुका लागि मात्र भएको छ । यत्ति सम्म कि बन्दा बन्दी पनि सरकारका लागि हो, आफ्नो लागि होईन, सडकमा बाईक वा गाडी कुद्छ जनप्रतिनिधि सुतेको देखिने, व्यापारीले पसलमा भिडभाड लाउछन फेरि जनप्रतिनिधि जिउदै मरेको देखिने, तिथि मिति स्थान सहित को भिडभाड अनि त्यसबाट हुन सक्ने खतराको बिषयमा लाईभ देखाउने, सरकारलाई नालायकको उपमा दिने तर आफू चाँही त्यै भिडमा भएको थाहा नपाउने । बन्द ग¥यो खुल्ला गर्नु पर्ने, फेरि खुल्ला ग¥यो बन्द गर्नु पर्ने । सरकारलाई क्वारेन्टाईनका लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्नै पर्ने बाध्यता भएको तर नागरिकले आफ्नो घर छेउछाउ बनाउन नहुने अडान लिएको, दँुनियामा कसैको घरछेउ नपर्ने ठाउँ कहिं हँुदैन भन्ने कुरा सम्बन्धित ठाँउका नागरिकले बुज्दै नबुज्ने, आफ्नालाई क्वारेन्टाईन बस्न दिनु पर्ने अर्कालाई दिन नहुने । लाग्छ सबै खाले मान्छेहरु यो महामारी को विज्ञ नै हुन । त्यसैले त स्वास्थ्यकर्मी लाई सिकाईरहन्छन, सुरक्षाकर्मीलाई सिकाईरहन्छन, यो भयावह अवस्थामा अग्रभागमा आफ्नो ज्यानै जोखिम मा राखेर रात दिन महामारीको विरुद्वमा खटिरहने स्वस्थ्यकर्र्मी र प्रहरीलाई सद्भाव एवं सहानुभूति दिन त कता हो कता, उल्टै लान्छाना, अपहेलना र यातना दिन प्रोत्साहन गर्छन । समुदायमा विना शुल्क अभिमुखिकरण गरिरहन्छन कि कोरोना यस्तो हो, त्यस्तो हो यस्को नियन्त्रण गर्न सरकारले जानेन, यसो गर्नुपथ्र्याे, उसो गर्नुपथ्र्यो तिनै तह को सरकार असक्षम, निकम्मा के के हो के के । फ्रेस, अग्र्यानिक, जडिबुटिको होम मेड औषधि प्रगोग गराँै, तातो पनि खाऔँ, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता उत्पादन गर्ने खालका खानेकुरा खाऔं भन्ने सल्लाह दिदा बेसारे ओली भन्छन । देशको प्रधानमन्त्रीलाई जोकर र गफाडीको संज्ञा दिन्छन, खिल्ली उडाउछन, फेसबुकमा रोईलो मच्याउछन । आफ्नालाई होम क्वारेन्टाईन बस्न दिनु पर्ने ,अर्काका लाई सामाजिक बहिस्कार नै गर्नु पर्ने यस्तै यस्तै छ यहांको चलन ।
नयाँ व्यावस्था हो, शासन पद्वति पनि नयाँ नै छ । नयाँ अनुभवहरु नभए पछि सरकार पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पुरानै पद्वति अनुसार काम गर्न खोज्दा कहिं कतै केही केहि कमिकम्जोरीहरु भैरहेको छ । कहि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिलेर ठुलै खालका त्रुटिहरु भैरहेको छन भने कहिं शसर्त अथवा स्वार्थ राखेर काम गर्दा गम्भिर खालका गैरकानुनि कामहरु पनि भैरहेका छन । सरकार पक्षका सबै मानिसहरु नराम्रा छैनन, तिनै तहका केही व्यक्तिहरुले गति छाडेर काम गर्दा दिन प्रतिदिन आलेचनाहरु खेप्नु परिरहेको देखिन्छ । गलत ठहरिएको खण्डका सरकार पनि चुपलागेर बसेको छैन । सम्बन्धित पक्षलाई कारवाहि गर्न पनि पछि परेका छैन । तर यहाँ एउटाले गल्ति ग¥यो भन्दैमा त्यसैलाई लिएर सामाजिक हो हल्ला गर्ने मान्छेहरुको भिड निक्कै ठुलो छ । पाकेटमार ले कसैको पर्स थुत्यो दुई तिहाईको सरकार ले के हेरिराछ ? कसैको बाईक चोरि भयो, ओलिको सरकारको काम छैन, कसैले गाँजा खायो निकम्मा सरकार, अपराधीले बलात्कार ग¥यो, एसिड आकर्मण ग¥यो फेरि दुई तिहाईको सरकारले के हेरिराछ ? कोहि मान्छे झुण्डेर म¥यो सरकारलाई नै दोष, पानी प¥यो सरकार लाई दोष, चर्को घाम लाग्यो सरकारलाई दोष, असिना प¥यो सरकारलाई दोष, आँधिबेहरि आयो सरकारलाई दोष, बाढि आयो सरकारलाई दोष त्यस्तै महामारि आयो सरकार लाई नै दोष । वास्तविक्तामा आधारित बिरोध कहिं कतै छैन । फेसबुकका भित्ता भरि सरकार बिरोेधी स्टाटसहरु प्रशस्तै देख्न पाईन्छ, अनलाईन मिडियाहरु सरकारकै बिरुद्वमा, पत्रिका अखबारहरु सरकारकै विरुद्वमा । सरकारले यो चाँही काम राम्रो ग¥यो भनेर लेख्ने पत्रकार कमै छन । सामाजिक संजालमा सरकार बिरोधि अभिव्यक्तिहरुको विस्कुन “लचेत्रै” हेर्न पाईन्छ । सरकारले यो गरेन त्यो गरेन, यो हुनु पथ्र्यो, त्यो हुनु पथ्या, प्रधानमन्त्री त जापानको जस्तो हुनुपथ्र्यो, चाईनाको जस्तो हुनु पथ्र्यो । चाईनाको जस्तो जापानको जस्तो हुनु पथ्र्यो भनेर सुझाव दिने वालाहरुले आफुु चाँही कुन देशको जस्तो हुनु पर्ने हो हेक्का भने छैन कसैलाई । साँच्चै नै भन्ने हो भने यहाँ चित्त कसैको बुझेको छैन, आम देश बासीको चित्त बुझेको छैन, सरकारसँग पत्रकारको चित्त बुझेको छैन, सरकारसँग, सरकारको पनि चित्त बुझेको छैन सरकारसँगै, अनि परिस्थिति र जमानासँग पनि ।
सबैले बुज्नै पर्ने कुरा के छ भने मुलुकलाई संविधान तयार गर्न त ६÷७ बर्ष लाग्यो भने कार्यन्वयन गर्न त झन समय पक्कै लाग्छ । यो एउटा संस्था होईन । एउटा सिंगो देश को सरकार हो । नयाँ पद्वति भएकाले अनेकन जटिल्ताहरु र अफ्ठ्याराहरु पनि छन । संभवत यो हुवहु कार्यान्वयन हुन अझै केही समय लाग्छ । देश ले स्थायी सरकार पाएको छ । यो पहिेले को जस्तो ९ महिनामा १८ महिनामा कसैले ढाल्दा ढल्ने सरकार होईन । सारा नेपाली नागरिकको आवश्यक्ता बमोजिम पटक पटक को प्रयासबाट प्राप्त संघियता अन्तर्गतको स्थायी सरकार हो । तिनै तहका सरकारहरुले संविधानद्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार भित्र रहि ऐन, कानुनलाई आत्मासाथ गर्दै जिम्मेवारी बहन गर्नु नै संघियता कार्यन्वयन गर्नु हो । तर यसमा सबै पक्षको उत्तिकै वरावर भूमिका हुन जरुरी छ, संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, विभिन्न विभागहरु, विभिन्न संघ संस्था, पत्रकार अनि प्रत्येक नागरिकहरुले पनि महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार प्रति सकारात्मक भएर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने देखिन्छ । किन भने सबैको त्याग, लगानी र बलिदानी बाट प्राप्त भएको संसार कै उत्कृष्ट एवं प्रगतीशिल संघियता हो नेपाल को संघियता । यस अर्थमा पनि हामी सबै जना एउटै धरातलमा छौं, एउटै स्वर मा बोलौं, सबै सबै मिलेर हाम्रो प्यारो संघियताको सफल कार्यन्वयन गरौ ।
(लेखक मिक्लाजुङ गाँउपालिका माेरङकाे उपाध्यक्ष हुन् ।)
