प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर संवैधानिक नियुक्तिलगायत विषयमा कुराकानी गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद बैठक बस्ने र रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्नेबारे देउवासँग कुराकानी गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले दिएको जानकारीअनुसार संवैधानिक नियुक्ति र विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले देउवासँग कुराकानी गरेका हुन्।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, देउवा र लेखक सहभागी थिए।
‘संवैधानिक नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्यो त्यसका लागि बैठक बस्नुपर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ रह्यो,’ लेखकले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले बैठक राख्नुस् हामी सकरात्मक छौं भन्यौं।’
आजको बैठकमा केहि पनि ठोस निर्णय नभएको भन्दै लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि पुन: बैठक राख्ने बताएको जानकारी दिए।
उक्त भेटमा सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर २ लिदीका बासिन्दालाई किन सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरणमा ढिलाइ गरिएको हो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई राखेका थिए।
कोरोनाभाइरस संक्रमित संख्या वृद्धि भइरहेको र समुदायस्तरमै कोरोना देखिन थालेकोले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देउवाको भनाइ थियो।
कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल गर्न सभापति देउवालाई बोलाएका हुन्।
‘कतिपय संवैधानिक नियुक्तिहरु बारे प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापतिसँग परामर्श गर्नु भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘सभापतिले भेटघाटको शुरुमै जरुरी महत्वका केहि विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।’
देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा गरेका थिए त? पौडेलका अनुसार बाढीपहिरो र कोरोनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मुख्य गरी तीन बुँदामा देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई कुरा राखेका थिए।
पहिलो: सिन्धुपाल्चोकको जुगल गापाको लिदीमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान गएको छ र कयौं बेपत्ता छन्। गाउँबासीले दश दिन अघि देखिनै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपुर्याउनु अत्यन्तै दुःखद भएको छ। यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन?
देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ। सरकारको भुमिका सन्तोषजनक देखिएन। ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न आग्रह गर्दछु।
दोस्रो: कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको छ, संक्रमण तीब्र गतिमा बिस्तार भएको छ। बढ्दो चुनौती सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार समर्थ देखिएन। कमजोरीको समिक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन रु आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त ब्यवस्था गर्न किन ढिलाइ?
र, तेस्रो: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी छ। निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनैतिक पूर्वाग्रह बढी देखियो।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, किर्तिपुरदेखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मका विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने अनि विविध माग राखेर २६ दिन देखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनशनमा बसेका नेविसंघका विद्यार्थीहरुसँग संवाद समेत नगर्ने यस्तो बलमिच्याई प्रवृत्ति प्राज्ञिक थलो सुहाउँदो छैन। अविलम्ब संवादबाट समाधानमा पुग्न ढिलाइ नगर्न म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। नेता लेखकका अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले कुरा राखे पनि कुनै ठोस सहमतिमा आजको बैठक पुगेन।
